हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन भेज कर उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके साथियों को काले धन को वैध बनाने के मामले में एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन अभी यह तारीख निश्चित नहीं हुई है की उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के सामने कब उपस्थित होना है।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ काले धन को वैध बनाने का मामला दर्ज किया था। ईडी यह पता लगायेगी कि वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों ने 2009 से 2011 के बीच आखिर कैसे 6.1 करोड़ जमा कर लिए और गौरतलब है कि इस अवधि के दौरान वीरभद्र केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के पास ही उनके खिलाफ सबूत भी हैं।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अनुसार यह रकम उनकी कृषि आय है, लेकिन जांच एजेंसी का आरोप है कि वीरभद्र ने 2012 में नया आयकर रिटर्न दाखिल कर इस धनराशि को कृषि आय के रूप में वैध बनाने की कोशिश की थी।
